त्रियुगा न्युज
गाईघाट असार ४ । ब्यक्तिविशेषका लागि सरकारी तथा वित्तिय संघसंस्थाको सेवा लिन अति महत्वपूर्ण र अनिवार्य बनाउन लागिएको राष्ट्रि परिचयपत्र वितरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले व्यक्तिगत विवरण दर्ता गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिएकोछ ।
नेपाल सरकारको २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्री परिषदको नर्णय अनुसार उदयपुर लगायत मुलुका विभिन्न २८ वटा जिल्लामा आगामि साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नविकरण गर्दा राट्रिय वपरिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि प्रशासन कार्यालयले व्यक्तिगत विवरण दर्ता गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिएको हो ।
बायोमेट्रिक प्रणालीमा व्यक्तिगत विवरणहरु सङ्कलन गरी कम्प्यूटरमा तथ्याङ्क अभिलेखिकरण गर्नै पर्ने झण्झटिलो काम भएकोले शुरुमा दुईवटा कम्यूटरबाट सेवा प्रवाह गर्न शुरु गरिएको भएपनि सर्वसाधारणको चाप अत्यधिक बडेपछि असार २ गतेदेखि सातवटा कम्यूटर मार्फत सेवा प्रवाह गर्न शुरु गरेको उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्जा अधिकारी लक्ष्मि प्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
२०७७ सालमा कार्यालयबाटै यो सेवा प्रवाह गर्न शुरु गरेकोमा पछि नगरपालिकाको वडा वडामा टोली परिचालन गरी अभियानकै रुपमा विवरण दर्ता गरिएको र पुनः फेरी हाल कार्यालयबाट नै यो काम थालिएको उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मी बताउनुहुन्छ ।
कम्प्यूटर सप्mटवेर मार्फत परिचयपत्र वाहकको औठा छाप,आँखाको आइरिस र मुखाकृतिको फोटो खिच्ने क्यामरा,स्क्यानर र प्रिन्टर मेसिनसहित कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै टोलि परिचालन गरि यस अघि लिइएको विवरण अनुसार हालसम्म परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसेपछि पुन जिल्लामा पुगेर फोटो खिचाउने लगायतका कामबाट बृध्द बृध्दालाई भने हुनसम्मको सास्ती भएको चौदण्डिगढी नगरपालिका १० हडियाका बृध्द नन्दराज दाहाल बताउनुन्छ ।
सहायक प्रजिअ रेग्मीका अनुसार सकेसम्म भीड कमहोस भनेर विहान ७ वजदेखि नै कर्मचारी खटाएर काम गर्दै आइएको तर जति नै सहज बनाउन पहल गर्दा पनि प्रक्रिया झण्झटिलो भएकै कारण कार्यालयमा यस सम्बन्धि कामको लागि आउने सेवाग्राहिहरुको भीड थामिनसक्नुको हुन थालेको छ ।
विवरण सङ्कलन गरेपछि सोही अनुसार दर्ता नम्बर कायम गरी स्मार्ट कार्ड तयार पारेर सर्वसाधारलाई वितरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ अनुसार यस अघि पनि स्थानीय तहहरुमा विवरण सङ्कलन गरिएकोथियो । तर त्यस अनुसारको परिचयपत्र भन् अझै वितरण हुन सकेको छैन
त्यसबेला दिइएको अस्थायी निस्साहरु सङ्कलन गरी आआप्mनो वडाबाट लिएर कोहि जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी आउदा पनि हुने भएकोले सोको लागि पनि पत्रचार गरिएको तर स्थानीय पालिकाहरुले स्थानीयहरुलाई कुरा बुझाउन नसक्ता कार्यालयमा अचाक्लि भीड लाग्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको यो ऐन अनुसार अव बैक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन,चल अचल सम्पतिको किनबेच गर्न,पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन,शेयर किनबेच गर्न,लोसेवा आयोगको फारम भर्न,पासपोर्ट बनाउन तथा बत्ति,पानी र टेलिफोनको सेवा लिने जस्ता अति आवश्यक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुनै पर्ने भएकोछ ।
राष्ट्रिय परिचपपत्र दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाण पत्र,ठेगाना फरक भएमा वासाइ सराइ,आमावावुको नागरिकताको प्रतिलिपी, पतिपत्निको नाम नभएको नागरिकता भएमा विवाह दर्ता सहितको कागजात सहित ब्यक्ति स्वयम उपस्थित हुनुपर्ने छ ।